Nueva audiencia en Tribunales avanza en la resolución del conflicto docente y la recuperación de contenidos
Las partes buscan encaminar el proceso hacia un posible acuerdo que permita estabilizar el ciclo lectivo y mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes entrerrianos.
Este miércoles se llevó a cabo la tercera audiencia establecida por la Justicia con el objetivo de garantizar el dictado de clases en la provincia y mantener el diálogo entre el gobierno provincial y los sindicatos docentes. El encuentro, que tuvo lugar en la sede de Tribunales, permitió avanzar en acuerdos clave como la recuperación de los contenidos perdidos durante las recientes medidas de fuerza, además de continuar las negociaciones sobre el aumento salarial.
Uno de los puntos más destacados de la reunión fue el acuerdo para implementar un plan pedagógico de recuperación de saberes, destinado a compensar los días de clases perdidos por los paros docentes. Conrado Lamboglia, secretario general del Consejo General de Educación (CGE) y representante del gobierno provincial en las negociaciones, valoró el entendimiento alcanzado con los gremios y destacó el compromiso de la docencia. Aprovechó también la ocasión para saludar a los maestros en su día.
Por su parte, Bruno Frizzo, miembro paritario del gobierno, explicó que los sindicatos asumieron la responsabilidad de presentar un plan concreto para la recuperación pedagógica. En reconocimiento a este compromiso, el gobierno provincial se mostró dispuesto a devolver los días descontados a los docentes que participaron de las medidas de fuerza.
En cuanto al salario, Lamboglia indicó que, en línea con lo planteado en la audiencia de conciliación previa, se avanzó con una propuesta salarial global que incluye una cobertura por inflación, un monto de compensación por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y conectividad, que anteriormente pagaba Nación, además de la actualización del Código 029.
"Seguimos en diálogo, con la voluntad de mejorar la remuneración de nuestros docentes. Hoy se planteó la posibilidad de remunerar un componente específico de nuestra oferta, y se evaluará su viabilidad financiera, motivo por el cual se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 17 de septiembre", afirmó Lamboglia.
Representando a los docentes, participaron de la audiencia Marcelo Pagani, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); Carlos Varela, secretario adjunto de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Entre Ríos; y Alejandra Frank, secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
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