El presidente de la Caja de Jubilaciones se refirió a las medidas para reducir el déficit previsional
El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, expuso recientemente un conjunto de medidas clave orientadas a corregir las distorsiones del sistema previsional de la provincia. Durante una entrevista con Debate Abierto, explicó que una de las propuestas más significativas es un proyecto de ley que busca ajustar ciertas prácticas que, a largo plazo, han contribuido al aumento del déficit previsional.
Según Bagnat, una de las distorsiones más notorias se relaciona con los incrementos que exceden la paritaria provincial, así como con ciertos sistemas que superan el 82% móvil y la edad jubilatoria establecida. "Lo que buscamos es ordenar estos incrementos para que no se traduzcan en un mayor déficit y, al mismo tiempo, asegurar ese 82% móvil, que es un derecho valioso y prácticamente único en el país", sostuvo.
Entre las medidas mencionadas, destacó la eliminación del artículo 39, que permitía compensar los años de aportes excedentes con la edad faltante para la jubilación mediante un sistema conocido como "3 x 1". Esta disposición ya no estará vigente, y se propone también la derogación de regímenes especiales que permitían a algunos trabajadores acceder a un 85% móvil, excediendo el porcentaje estándar. "Estas medidas generan distorsiones que amplían el déficit, y nuestro objetivo es garantizar el 82% móvil para todos", explicó el presidente de la Caja.
El proyecto de ley, que será debatido en la legislatura provincial, busca abrir un espacio de diálogo amplio. "Ahora, en la legislatura, todos podrán participar y opinar, hacer sus aportes, como lo hemos hecho desde la Caja en nuestras reuniones de trabajo. Es fundamental que todos compartamos la preocupación y busquemos soluciones en conjunto", señaló el victoriense, subrayando la importancia de la transparencia y el consenso.
El funcionario también destacó el esfuerzo realizado desde su gestión para reducir el déficit de la Caja en más de diez puntos, un logro que atribuyó a las medidas implementadas y al esfuerzo conjunto de los trabajadores. "Desde que comenzamos, hemos logrado reducir el déficit en unos diez puntos, y prevemos alcanzar cifras manejables en el corto plazo", afirmó.
En relación con las auditorías de la Nación sobre la Caja de Jubilaciones, Bagnat recordó que se están auditando los números desde 2017, un proceso complejo debido a la falta de intercambios de información en años anteriores. Sin embargo, se mostró confiado en que, con la colaboración de la ANSES, se logrará consolidar la recuperación de los fondos adeudados, algo que considera esencial para continuar reduciendo el déficit.
Finalmente, hizo hincapié en la importancia de cuidar el sistema previsional, no solo como una política de gobierno, sino como un compromiso de todos los sectores. "Estamos cuidando la caja de todos los empleados del Estado. Este proyecto de ley va más allá de la gestión actual; debe ser un esfuerzo compartido por todos", concluyó.
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