El Gobierno presentó una nueva propuesta de recomposición salarial para docentes
En el marco de la cuarta audiencia establecida por la Justicia para garantizar el dictado de clases en la provincia, el gobierno provincial presentó una nueva propuesta de recomposición salarial para los docentes. Esta oferta busca compensar la pérdida del poder adquisitivo derivada de la inflación y otros factores, y fue presentada por el secretario General del Consejo General de Educación (CGE), Conrado Lamboglia, y el prosecretario de ese organismo, Bruno Frizzo.
Detalles de la propuesta
La propuesta del Poder Ejecutivo incluye un aumento mensual para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, ajustado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes inmediato anterior. Esto significa que el incremento salarial se ajustará de acuerdo con la inflación mensual, asegurando una compensación real en función del costo de vida.
Adicionalmente, se contempla el pago de dos incrementos del 3,275% en los salarios correspondientes a septiembre y octubre de 2024. Estos ajustes están basados en los cálculos del mes de junio de este año y son de carácter remunerativo, con el objetivo de compensar las pérdidas acumuladas durante el primer semestre debido a la caída del Fonid y el desfasaje entre las pautas salariales y la inflación.
Reacciones y comentarios
Bruno Frizzo, prosecretario del CGE, destacó que la propuesta busca cumplir con el compromiso del gobierno y ajustarse a las demandas de los gremios, con el fin de recomponer el salario docente. "Trajimos una propuesta en sintonía con las demandas de los gremios y que se ajusta a las posibilidades de la provincia", afirmó Frizzo, quien también aprovechó para saludar a profesores y psicopedagogos en su día.
Conrado Lamboglia, por su parte, explicó que la propuesta incluye una recomposición sobre las pérdidas del primer semestre, incorporando el Fonid, y con carácter remunerativo, como lo habían solicitado los gremios.
También se incorporó una cláusula de revisión para ajustar los salarios de enero de 2025, considerando el IPC del semestre. Además, se garantiza que el salario mínimo de bolsillo para un maestro de grado se mantenga un 10% por encima de la canasta básica alimentaria para un hogar de cuatro integrantes, según el valor mensual publicado por el Indec. Finalmente, se ofrece un aumento en el tope del código 029 para cubrir hasta 80 kilómetros en la distancia de traslado.
Próximos Pasos
La audiencia, presidida por la jueza María Alejandra Abud, estableció que se pasará a un cuarto intermedio para el viernes 20 de septiembre a las 17 horas. En esta fecha, se escuchará la postura de los gremios respecto a la oferta presentada. Representando a los docentes, estuvieron presentes Marcelo Pagani, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); Carlos Varela, secretario adjunto de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Entre Ríos; y Alejandra Frank, secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
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