El gobierno de Javier Milei elimina el “Registro de Abogados y Gestores Administrativos” en ANSES
El gobierno de Javier Milei continúa avanzando con su política de desregulación. En esta ocasión, eliminó el “Registro de Abogados y Gestores Administrativos” que funcionaba en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida fue oficializada a través de la Resolución 982/2024, publicada en el Boletín Oficial, con la firma del director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros. El principal objetivo es simplificar los trámites previsionales y remover lo que el gobierno considera “barreras innecesarias” para los ciudadanos.
Este registro, que había sido creado en 2014 bajo la gestión kirchnerista, establecía que los ciudadanos debían recurrir a abogados o gestores habilitados por ANSES para realizar trámites vinculados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La normativa buscaba garantizar un marco profesional en la representación de los beneficiarios. No obstante, el actual gobierno consideró que esta medida limitaba la libre elección de los ciudadanos y agregaba trámites innecesarios, promoviendo su derogación.
La resolución se alinea con el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera y administrativa, estableciendo un programa de desregulación con el fin de eliminar normativas que obstaculizan el desarrollo económico. También forma parte del proceso de transformación administrativa impulsado por la Ley N° 27.742, conocida como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue uno de los principales promotores de la eliminación del registro. A través de sus redes sociales, expresó que este tipo de medidas favorecen a los ciudadanos al eliminar lo que calificó como “cabinas de peaje”, es decir, restricciones burocráticas que obligaban a contratar intermediarios. “Seguimos eliminando cotos de caza que solo perjudican a la ciudadanía”, afirmó Sturzenegger, destacando que esta medida otorga a los ciudadanos la libertad de gestionar sus trámites previsionales sin la necesidad de intermediarios registrados.
Desde el punto de vista normativo, la resolución justificó la derogación del registro en la necesidad de una gestión pública más ágil y eficiente. Además, se remarcó que ya existen normativas vigentes, como la Ley N° 17.040 y el Código Civil y Comercial de la Nación, que regulan la representación ante ANSES, por lo que la creación de un registro adicional era innecesaria.
La eliminación del registro es parte de un proceso más amplio de desregulación en ANSES que comenzó en 2023. Las autoridades han argumentado que estas medidas buscan mejorar la eficiencia del Estado, reducir su tamaño y simplificar los trámites para los ciudadanos, todo ello en el marco de contener el gasto público y modernizar la interacción entre la administración y los beneficiarios.
El gobierno de Javier Milei sigue apostando por este enfoque, que, según sus defensores, refuerza la libertad individual y promueve una gestión más transparente y eficaz.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión