Desde el Poder Judicial difunden estadísticas de los juicios por jurados
Desde la instauración del juicio por jurados en la provincia (Ley 10.746, de diciembre de 2019), hasta el pasado semestre, ingresaron a las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial de Entre Ríos 363 legajos a juicio para que se lleve a cabo ese procedimiento.
El Poder Judicial de Entre Ríos ha difundido recientemente una serie de estadísticas que revelan la cantidad de juicios por jurados realizados en la provincia desde la implementación de este sistema en diciembre de 2019. La divulgación de estos datos se produce en un contexto de creciente debate sobre la intención del Ejecutivo de limitar los delitos que pueden ser juzgados mediante este mecanismo. Este martes, la Cámara de Diputados debatirá en comisión un proyecto presentado por Rogelio Frigerio, que busca restringir los casos que pueden ser sometidos a juicios por jurados.
El Sistema de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos informó que, desde la instauración del juicio por jurados, ingresaron a las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGA) 363 legajos, de los cuales un 50,14% correspondieron a delitos contra la integridad sexual, 40,77% a delitos contra la vida, y un 17,91% a delitos en grado de tentativa.
Desde el primer juicio por jurados realizado en noviembre de 2020 en Paraná, se han llevado a cabo 94 juicios en total. De estos, 47 fueron por delitos contra la integridad sexual y 45 por delitos contra la vida, incluyendo femicidios y tentativas de homicidio.
Las estadísticas también revelan que un 38,29% de los legajos aún se encuentran pendientes, sin que se haya realizado un juicio ni se haya optado por un procedimiento abreviado. De los juicios realizados, un 96,7% culminaron con un veredicto unánime, mientras que un 86,81% resultaron en declaraciones de culpabilidad.
En 2023, se realizaron 39 juicios por jurados en la provincia, y durante el primer semestre de 2024 se llevaron a cabo 16, con más de 20 juicios previstos para la segunda mitad del año. La jurisdicción de Paraná, la más poblada de la provincia, concentró 73 legajos para juicio por jurados en 2023, de los cuales 68% fueron por delitos contra la integridad sexual.
Un aspecto destacado en el comunicado del Poder Judicial es la falta de infraestructura adecuada para la realización de juicios por jurados en la provincia. Actualmente, no existe ningún salón específicamente diseñado para este tipo de juicios, lo que obliga a alquilar y adaptar espacios, además de extremar la utilización de recursos humanos y técnicos.
El costo económico de este sistema también es significativo. La remuneración de los jurados por día de debate asciende a 1.658.357,44 pesos, con un costo promedio por proceso que varía entre 4.975.072,32 pesos y 6.633.429,74 pesos, dependiendo de la duración del juicio. Estos costos incluyen, además, los reembolsos por traslados y refrigerios que los jurados tienen derecho a recibir.
La implementación del juicio por jurados en Entre Ríos, si bien ha mostrado ser un mecanismo robusto de participación ciudadana en el proceso judicial, enfrenta desafíos logísticos y económicos que podrían influir en el debate legislativo sobre su futuro en la provincia.
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