Criterios de asistencia para que no falte la comida en Entre Ríos
“El gobernador Frigerio nos planteó que para los programas alimentarios debe haber recursos”, subrayó Pablo Omarini, secretario de Gestión Social • Más de 20 mil millones de pesos se destinan en el presupuestos provincial.
Entre Ríos no es ajena a los graves problemas de inseguridad alimentaria que sufre una franja creciente de la población argentina. Entre el tercer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el indicador de pobreza subió del 44,7% al 55,5%, mientras que la indigencia pasó del 9,6% al 17,5%. Actualmente, casi 25 millones de personas en áreas urbanas están en situación de pobreza, de ellos 8 millones viven en la indigencia. En esos grupos está la gran masa de adultos, niños y familias que ‘comen salteado’ o no saben qué van a llevar a la boca mañana. Es la inseguridad alimentaria a escala masiva, contradicción flagrante de un país agroexportador por antonomasia.
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